भू अर्जन व एनएचएआई से संबंधित बैठक में उपायुक्त ने दिए कई निर्देश

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गिरिडीह : वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड-19 के बचाव एवं रोकथाम हेतु राज्य सरकार व जिला प्रशासन के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आज समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला भू अर्जन एवं एनएचएआई से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त द्वारा जिला भू अर्जन एवं एनएचएआई की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया तथा जिला भू अर्जन एवं एनएच-2 के छ: लेनिंग चौड़ीकरण परियोजना के अंतर्गत की जाने वाली कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने कहा कि कहा कि डीबीएल (गोरहर से खैराटुंडा) के 50 किमी तक के क्षेत्र में छ: लेनिंग चौड़ीकरण परियोजना के तहत एनएच का कार्य चल रहा है। प्रतिवेदित तिथि तक 4545 रैयतों का भुगतान किया जा चुका है। शेष 101 रैयतों का भुगतान शीघ्र ही किया जाएगा। इस संदर्भ में उपायुक्त द्वारा जिला भू अर्जन पदाधिकारी एवं एनएचआई के प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि आपसी समन्वय के साथ सभी लाभार्थियों को ससमय भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि एनएच के अधीन आने वाली सारी जमीन को 30 सितम्बर तक उपलब्ध कराना है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि 30 सितंबर तक एनएच के अधीन आने वाली सारी जमीन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ ही उपायुक्त ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि राशि लेने के पश्चात भी यदि भूमि अधिग्रहण करने में कोई समस्या आती है तो उसका शीघ्र निराकरण करते हुए भूमि अधिग्रहण करना सुनिश्चित करें।साथ ही यदि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अथवा असामाजिक तत्वों द्वारा कार्य में बाधा उत्पन्न किया जाता है तो अवरोध उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध यथोचित दंडात्मक कारवाई करना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, डुमरी तथा पुलिस उपाधीक्षक बगोदर को निदेशित किया कि एनएच-2 छ: लेनिंग परियोजना के तहत भुगतान किए जाने वाले लाभुकों के जमीन को अधिग्रहण करने हेतू पर्याप्त संख्या में पुलिस बल/पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करते हुए जल्द से जल्द एनएच-2 के कार्यों को शुरू कराया जाय। इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि जिन लाभुकों का विवादित भूमि/बकास्त भूमि/विविध विवादों के कारण भुगतान नहीं हो पाया है, उनके भुगतान हेतु राशि एल.ए. कोर्ट भेज दिया गया है, शीघ्र ही भुगतान किया जाएगा।उपायुक्त्त द्वारा कुलगो टॉल प्लाजा के आस पास के गांवों में छ: लेनिंग चौड़ीकरण परियोजना अंतर्गत अंचल अधिकारी स्तर पर लंबित एलपीसी को जल्द से जल्द निष्पादित करने हेतु निर्देश दिया गया तथा शेष लाभार्थियों का भुगतान जल्द से जल्द करना सुनिश्चित करें। बैठक में एसपी अमित रेनू के अलावे कई अधिकारी मौजूद थे।

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